सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यपत्र

सार्वजनिक स्रोत प्राप्ती, प्रयोग र संरक्षणमा जोखिम र जोखिम न्यूनिकरण

विषयक कार्यपत्र

मितिः २०७३।०३।०३

प्रस्तोताः प्र.को.नि.

सार्वजनिक स्रोत प्राप्ती, प्रयोग र संरक्षणका निम्ति नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय लगायत कार्यालयहरु जिम्मेवार रहेका हुन्छन। प्रत्येक मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयका प्रमुख (सचिव) लाई सार्वजनिक स्रोतको उत्तरदायी अधिकारी तोकेको हुन्छ। वित्तिय साधनको प्राप्ती (राजश्व), वित्तिय साधनको प्रयोग (विनियोजन रकम खर्च) र सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्दा देखा पर्न सक्ने अनियमितता, चुहावट र दुरुपयोग जन्य कृयाकलाप र त्यस्ता गतिविधिलाई मान्यता प्रदान गर्ने, निरन्तरता दिने प्रचलन जोखिमका क्षेत्र हुन। ती जोखिमका मुख्य मुख्य प्रस्थान विन्दु र निरन्तरता दिने काम तथा परिस्थितिको अध्ययन गर्दै, पहिचान गर्दै जोखिम घटाउन नेपाल सरकार प्रत्यनरत छ। जोखिम घटाउनकै लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र लगायतका निकाय तथा विभिन्न कानूनहरुको व्यवस्था भएको छ।

सार्वजनिक वित्त प्राप्ती, प्रयोग र संरक्षण कार्यमा पारदर्शी, उत्तरदायी र सुशासन युक्त कार्य व्यवहार नै सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन हो।

      सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापनको औजारको रुपमा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सचिवालय (Public Expenditure and Financial Accountability)  को स्थापना भएको छ।

      PEFA को मुख्य कार्य सार्वजनिक वित्तको प्रयोगमा जोखिम घटाउनु र लेखा सिद्धान्त, लेखा मान लागु गर्नु र सार्वजनिक वित्तको प्राप्ती, प्रयोग र संरक्षणका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु रहेको छ। PEFA सचिवालय हाल महालेखा नियन्त्रक कार्यालय भवनमा रहेको छ। जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा PEFA जिल्ला कार्यान्वयन इकाई रहेको छ। PEFA जिल्ला कार्यान्वयन इकाईले प्रत्येक वर्ष जिल्ला स्थित कार्यालयहरुलाई लक्षित गरी लेखा, लेखा प्रणाली र लेखा व्यवस्थापन आदी विषयमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी आएको छ।

यस प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व,  विनियोजन बजेटको उपयोग र सरकारी सम्पतिको संरक्षणका विषयमा देखापरेका समस्या र समाधानका लागि चाल्नु पर्ने प्रयासका विषयमा प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ।

सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ती (राजश्व) का विषयमा देखापरेका समस्याहरु

Ø  कुन निकायबाट के कति वार्षिक राजश्व आय हुन्छ यकिन हुन नसक्ने हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या छ।

Ø  राजश्व प्राप्तीको लागि राजश्व रसीद प्रारम्भिक अभिलेख हो। राजश्व रसीद नियन्त्रण खाता नहुनु वा व्यवस्थित नराखिनु।

Ø  राजश्व रसीदमा उल्लेखित रकम र विवरण म.ले.प.फा. नं. १०८ क खातामा प्रविष्ट गर्नुपर्नेमा कतिपय कार्यालयहरुले यस खातामा प्रविष्ट नगरेको हुँदा राजश्व गायव हुन सक्ने अवस्था देखियो।

Ø  प्रत्येक दिन उक्त खातामा उल्लेख भएको शिर्षकगत राजश्व RMIS मा प्रविष्ट गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले RMIS ले राजश्व आम्दानी मान्दैन।

Ø  राजश्व खातामा अभिलेख गरी RMIS मा नगद आम्दानी देखाएको रकम अर्को दिन बैंक दाखिला गरी प्राप्त भौचर RMIS मा प्रविष्ट गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हुँदा RMIS मा नगद र बैक दाखिला भिडान देखिदैन।

Ø  लगती राजश्वको रेकर्ड व्यवस्थित नभै वार्षिक आर्थिक विवरणमा मात्र राखेकोले लगती राजश्व यकिन हुन सकेको छैन।

Ø  कार्यालयको नगद प्राप्त गरी दाखिला गरेको राजश्वको भौचर Entry गर्दा नगदबाट भनि जनाउनु पर्नेमा सो नजनाएर OK गर्नाले हिसाब मिलेको छैन।

Ø  कार्यालयले दाखिला गरेको राजश्व र ग्राहकले दाखिला गरेको राजश्व छुट्याउन RMIS मा भौचर Entry गर्दा नगदबाट भनि जनाउदा कार्यालयले नगद प्राप्त गरी दाखिला गरेको बुझाउछ। ग्राहकले दाखिला गरेकोमा सो जनाउनु पर्दैन यस विषयमा उल्टा पल्टा गरी प्रविष्ट गरेको।

समाधानका उपाय

•      RMIS SYSTEM अनुसार काम गर्दा चुस्त र दुरुस्त रेकर्ड व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र आवश्यक प्रतिवेदनहरु त्यसैबाट निकाल्न सकिन्छ।

•      लगती राजश्वको रेकर्ड खातामा राखी राख्न लगाई ले.प्र. र का.प्र. ले प्रमाणित गरी राख्नु पर्दछ।

सार्वजनिक वित्तको प्रयोग (खर्च) मा देखापरेका समस्या

Ø  खरीद योजना नबनाएको।

Ø  खरीद इकाई गठन नगरेको।

Ø  खरीद इकाईमा लेखा प्रमुख सदस्य हुन नहुनेमा सरीक गराएको।

Ø  खरीद इकाईको संयोजक आपूर्ति सम्बन्धि ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई तोक्‍ने गरेको।

Ø  कार्यालयको प्रत्येक खरीद कार्यमा खरीद इकाईको सम्लग्नता रहनु पर्नेमा सो नगरेको।

Ø  खरीद इकाईमा कतिजना सदस्य रहने भन्ने यकिन नभएको भनि भत्ताको लागि धेरै जना सदस्य राख्ने गरेको तर खरीद इकाईको वैठक भत्ता खर्च लेख्न पाईदैन भन्ने ख्याल नगरेको।

Ø  खरीद प्रकृया भन्दा आदेश, परमादेश, फोनादेश बढी प्रचलनमा ल्याएको।

Ø  कार्यालय प्रमुखको लिखित आदेश बेगर आदेश पछि प्राप्त गर्ने गरी मौखिक वा जानकारी नै नदिई सरकारी रकम खर्च हुने गरी अन्य कर्मचारीको आदेशबाट काम वा सामान खरीद गर्ने गरेको।

Ø  बजेट, स्रोत फुकुवा, कार्यक्रम र खर्च शिर्षकको परिधि भित्र रही चल्नै नसक्ने आनी वानी बनाएको।

Ø  सरकारी सामान स्टोर दाखिला नगरी सिधै खर्च लेख्ने गरेको। सो सामानको भुक्तानी दिने गरेको।

Ø  बार्षिक विनियोजित बजेटको सिमाभित्र रही खर्च गर्नुपर्नेमा खर्च शिर्षक बजेट नघाई वा अर्को खर्च शिर्षकमा खर्च लेखेको।

Ø  एक कार्यक्रमको रकम अन्यत्र खर्च गरेको।

Ø  सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावली अनुसारका प्रकृया नपुर्‍याई खरीद गरेको

Ø  मू.अ.कर दर्तावाला फर्मसंग खरिद गर्नु पर्नेमा रु. ५०००।– भन्दा कम रकमको देखाई पटक पटक खरिद गर्ने गरेको।

Ø  शिलवन्दी दरभाउपत्र माध्यामबाट वस्तु, सेवा खरीद गर्नुपर्नेमा काम टुक्रा टुक्रा पारी खुला बजारबाट खरीद गर्ने गरेको।

Ø  लागत अनुमान तयार नगरी रु. २५०००।– भन्दा बढी रकम खर्च हुने प्रकृतिका निर्माण, मर्मत कार्य गराई खर्च लेखेको।

Ø  लागत अनुमान भन्दा धेरै घटी गराई काम गर्न इच्छुक छु भनि टेण्डर/कोटेसन पेश गर्ने प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको। तर ती काम समय भित्र, गुणस्तर अनुसार सम्पन्न हुने गरेका छैनन।

Ø  पटक-पटक म्याद थप गर्दा समेत कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायि उपर कारवाही चलाउन सकिएको छैन।

Ø  मूल्यांकन समितिमा कतिपय विषयमा विषय विशेषज्ञ वेगर सामान्य ज्ञान मात्र भएका सदस्यबाट मूल्यांकन गराउनु पर्ने अवस्था।

Ø  प्राविधिक नम्स, जिल्ला दररेट र स्पेशीफिकेशन आदीको आधारमा ल.ई. तयार भएको हुन्छ। सो ल.ई. वास्तविक कामको मूल्य भन्दा बढी भएको गुनासो छ।

Ø  निर्माण व्यवसायीले टेण्डर पेश गर्दा कबुल गरेको रकममा निजको माग अनुसार म्याद थप गर्दा मूल्य वृद्धि दिने गरी गरेको सम्झौता व्यवहारिक छैन।

Ø  ल.ई. तयार गर्दा कामको समग्र विषयलाई ध्यान पुर्‍याई गरिएको हुन्छ। सामान्य कामका लागि समेत Variation गर्ने अभ्यास व्यवहारिक छैन।

Ø  वस्तु, सेवा खरीद वा निर्माण कार्यको लागि जमानत राख्ने व्यवस्था कार्य प्रकृति अनुसार फरक-फरक राखी रेकर्ड व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास छैन।

Ø  जानाजान बेरुजु उठ्ने गरी काम गर्ने कर्मचारी र बेरुजु नहुने गरी नियमसंगत काम गर्ने कर्मचारीको मूल्यांकन फरक हुनु पर्नेमा समान भएकोले काम गर्ने कर्मचारीमा नैराश्यता छाएको छ।

Ø  कार्यालयको बेरुजु फर-फारक नगरेको भनी बेरुजु आउने गरी काम गर्ने कर्मचारी माथि कार्यवाही गर्नुको साटो हालवाला निर्दोश का.प्र. र ले.प्र. कारवाहीमा पर्ने गरेको। यसमा गुनासो गर्दा सुनवाई नहुने गरेको।

Ø  शिलवन्दी दरभाउपत्र टेण्डर जस्तै प्रतिस्पर्धात्मक भएकोले कम्तीमा ३ वटा पर्नुपर्ने प्रावधानले समय खर्च गरेको।

Ø  आर्थिक कारोवारमा सम्लग्न कर्मचारीले समयमै लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने, उठेको बेरुजुको जवाफ र प्रमाण पेश गरी फर-फारक गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ। ति काम नियमानुसार गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था लागु गर्न चुनौती रहेको।

समाधानका सम्भाव्य उपायहरु

Ø  सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ लगायतका आर्थिक कारोवार संम्बद्ध कानूनको पालना गरौ।

Ø  Positive Attitude (सकारात्मक सोच) राखौ।

Ø  आनी, वानी, विचार र व्यवहारमा सुधार ल्याउ।

Ø  देश र जनताको भलो हुने, कुभलो नहुने निर्णय गरौ।

Ø  निडर, तटस्थ तथा कार्य प्रति प्रतिवद्ध बनौ।

Ø  प्रशासन दया र मायाले होइन विधिले चलाउनु पर्दछ भन्ने हेक्का राखौं।

Ø  नजानेको, द्धिविधा भएको वा प्राविधिक प्रकृतिको काम सोधेर, राय लिएर वा छलफलमा ल्याएर निर्णय गरौ।

Ø  नियम विपरित वा असम्भव कामलाई हुन्न, सकिदैन, गर्दिन भन्ने हिम्मत गरौं।

Ø  आन्तरीक नियन्त्रण प्रणाली मजवुत पार्दै आ.ले.प. कम्तीमा चौमासिक वाईज गर्नु, गराउनु पर्दछ।

Ø  कार्यलय प्रमुखले कर्मचारीहरुलाई यथार्थ र वस्तुपरक मूल्यांकन गर्ने कार्य सामूहिक रुपमा छलफल गरी लागु गर्न सकेमा सक्षम, दक्ष र अनुशासीत प्रशासन निर्माणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ।

Ø  कानूनमा उल्लेखित कतिपय प्रावधान संसोधन गरी व्यवहारिक बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

  जस्तै - शिलवन्दी दरभाउपत्र एउटा परे पनि मान्य हुने।

       - ल.ई. १५% भन्दा घटेर कवोल गर्ने पक्षले बढी घरौटी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।

- मोविलाईजेशन माग गर्न २५% काम सम्पन्न गरेकोले मात्र माग गर्न सक्ने व्यवस्था    

  हुनुपर्दछ।

सरकारी सम्पतिको संरक्षणमा देखा परेका समस्याहरु

Ø  जिन्सी खाता र भौतिक सम्पतिको अवस्था विच तालमेल छैन।

Ø  सरकारी जग्गा, भवन र सवारी साधनको रेकर्ड जिन्सी खातामा प्रविष्ट छैन। भएपनि पूर्ण छैन।

Ø  खर्च भएर जाने सामान र खर्च भएर नजाने सामानको पहिचानमा समस्या छ।

Ø  खर्च भएर नजाने जिन्सीको मूल रजिष्टर र सहायक रजिष्टर हुनुपर्नेमा सहायक रजिष्टर राख्ने नगरेको

Ø  जिन्सी निरीक्षण गर्दा मालसामानको साबुत/बेसाबुत अवस्था, मर्मत गरेर चल्ने, मर्मत गर्न नसकिने अवस्था र जिन्सी सामानको परिमाण समेत यकिन गरी प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा सो अनुसार नभएको।

Ø  बेसावुत वा वेकम्मा सामान शिघ्र लिलाम गर्नुपर्नेमा बर्षौ सम्म थन्कीरहेकोले ठिकै सामान समेत पत्रु बनेको अवस्था छ।

Ø  मालसामानको प्रकृति अनुसार अलग-अलग स्थानमा राखी अलग-अलग लिलाम गर्नुपर्नेमा एकमुष्ट लिलाम गर्न खोज्दा समेत समस्या भएको छ।

Ø  सरकारी सवारी साधन जुन अन्चलमा दर्ता छ त्यहिबाट लिलाम गर्ने भनी भएको निर्देशन अव्यवहारिक छ।

Ø  लिलाम विक्री गर्ने भनि ठहर भएका सवारी साधनको सरकारी कार्यालयले तिर्नुपर्ने कर भन्दा लिलाम मूल्य घटी आउने हुँदा कतिपय सवारी साधान लिलाम हुन नसकेको।

Ø  खर्च भएर जाने र नजाने जिन्सी सामान दाखिला गर्नु पूर्व सामानको अवस्था, परिमाण, गुणस्तर जाँच र रुजु गरी दाखिला गर्नुपर्नेमा सो नगरेको।

Ø  कार्यालय प्रमुखले समय-समयमा जिन्सी मालसामानको अवस्थाको बारेमा निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन गर्नुपर्नेमा प्राय त्यस्तो अभ्यास नभएको।

Ø  जिन्सी मालसामान प्राप्ती रकम भुक्तानी,  भण्डारण र प्रयोग कार्यमा उचित नियन्त्रण प्रणाली अपनाउने नगरेको।

Ø  सरकारी जग्गाको संरक्षण र प्रयोगको लागि ध्यान नपुगेकोले कतिपय जग्गा अतिक्रमण भएको।

समाधानका सम्भाव्य उपायहरु

Ø  कार्यालय प्रमुखले आफै सक्रिय भै सरकारी सम्पतिको प्रयोग, भण्डारण र संरक्षण गर्ने र गर्न लगाउने।

Ø  जिल्ला भित्रका सम्पूर्ण कार्यालयमा रहेका वेसावुत लिलाम योग्य सामान संकलन गरी, मर्मत हुने सामान मर्मत गर्ने, मर्मत नहुने सामानको प्रकृति अनुसार अलग अलग राखी विक्री गर्ने प्रयोजनको लागि अलग कार्यालय खडा गर्न सुझाव दिइन्छ।

Ø  सरकारी जग्गा, भवन र सवारी साधनको मूल रजिष्टरका साथै सहायक रजिष्टर राखी विस्तृत विवरण र सम्पतिको अवस्था उल्लेख गरी प्रत्येक वर्ष का.प्र. बाट प्रमाणित गराउनु पर्दछ।

Ø  जिन्सी मालसामान प्राप्त भएपछि खरीद इकाईबाट ती सामानको गुणस्तर, परिमाण लगायत अवस्थाको जाँच गराएर मात्र दाखिला गरिनु पर्दछ।

केही थप कुराहरु जानकारीका लागि

PEFA Assessment Report

PEFA ले नेपालको PFM को Performance Assessment प्रथम पटक सन २००८ मा गरेको थियो भने २०१४ मा दोस्रो पटक गरेको छ।  PEFA ले Assessment गरेका ३१ मध्ये मुख्य विषयहरु र Rating Table यस प्रकार रहेका छन।

मुख्य मुख्य विषयहरु

Ø  Aggregate Expenditure out-turn compared to original Approved Budget.

Ø  Information and Budget documentation.

Ø  Oversight of aggregate fiscal Risk from other Public Sector entities.

Ø  Public access to key Fiscal information.

Ø  Orderliness and participation in the Annual Budget Process.

Ø  Effectiveness of Payroll Controll.

Ø  Competition, Value of money and controls in procurement.

Ø  Effectiveness of Internal Audit.

Rating Table